ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ; 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਦਾਇਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ (Leave Encashment) ਦੀ ਗਣਨਾ ਹੁਣ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮਹਿਜ਼ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ 'ਵਨ-ਟਾਈਮ' (ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਲਪਨਿਕ ਡੀਏ (Notional DA) ਤਹਿਤ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

ਪਹਿਲਾ ਵਰਗ: 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 21% ਡੀਏ ਲਗਾ ਕੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਦੂਜਾ ਵਰਗ: 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 24% ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੀਜਾ ਵਰਗ: 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 28% ਡੀਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੋਟ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਲਈ ਹੀ ਵੈਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ (Punjab Civil Services Rules) ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (DDOs) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਪੜਤਾਲ (Recalculation) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ (ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ) ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਾਧੂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।